ब्याबसायिक योजना किन र कसरी तयार गर्ने ।

नीति तथा कार्यक्रममा दुवै छिमेकीसँग सहकार्यमा जोड

• बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन गर्ने तयारी
• प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति बनाउने

तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

वैशाख २६, २०७३- सरकारले आइतबार ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा मित्र राष्ट्रहरूसँगको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी र त्यसपछिको अघोषित भारतीय नाकाबन्दी, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आसन्न भारत भ्रमण रद्द र दिल्लीस्थित भारतका लागि नेपालका राजदुत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयले भारत र नेपाल बीचको सम्बन्ध चिसिएका बेला सरकारले मित्रराष्ट्रहरूसित सम्बन्ध सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भने छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक हित, समानता, सहयोग र सौहार्दताको आधारमा अझ सुदृढ गरिने उल्लेख छ । उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा दुवै मित्र राष्ट्रहरुको राजकीय एवं औपचारिक भ्रमणका क्रममा भए गरिएका दुई पक्षीय सन्धी, सम्झौता र समझदारी अनुरूप परियोजना र कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गरिने छ ।’

ओलीको फागुनमा भारत भ्रमणका क्रममा भएका विभिन्न सम्झौता मध्ये विसाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्ने समझदारी मात्रै महत्वपूर्ण कामा हो । तर भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि चैतमा चीन भ्रमणका दौरान प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक पारवहन सुविधा प्राप्त गर्ने सम्झौता गरे । यस्तै, अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने, रसुवागढी र किमांथान्का नाका सडक स्तरोन्नति र निर्माण गर्ने पनि सम्झौता भएको थियो । ती महत्वपूर्ण सम्झौताहरूलाई नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको छ ।  

यस्तै, अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति सहित तातोपानी भन्सार नाका संचालन गर्ने र रसुवागढी-पोखरा-लुम्बिनी रेल यातायात निर्माण कार्य अगाडि बढाउने जस्ता कार्यहरु प्राथमिकताका साथ अघि दुई देश बीच गृहकार्य भइरहेको छ ।

सरकारले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन (सार्क) र बिमस्टेकमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन गरिने भनिएको छ । नेपालले यसै वर्ष बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन गर्न गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति बनाउने
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हितका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्दै प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदकोबसेको बैंठकले रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई मन्त्री परिषद्मा लैजान सिफारिस गरेको छ । मन्त्री परिषद्ले पारित गरेपछि नीति स्वत लागु हुनेछ ।

यस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । रक्षा मन्त्रालयले सुरक्षा परिषदको ऐन निर्माणका लागि संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले परिषदो ऐन पहिलो पटक ल्याउन लागेको हो ।

नेपाली सेनालाई समयानुकुल साधन, स्रोत सम्पन्न र सक्षम बनाउदै विपद् व्यवस्थापन एवं मुलुकको पूर्वाधार विकासमा सहभागी गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । गत वर्ष वैशाख १२ मा गएको भूकम्पमा राहत र उद्धारमा असहज देखिएकोले उक्त क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्न सरकारले प्राथमिकता दिएको हो ।

त्यहि अनुसार सेनाले विपद् व्यवस्थापनलाई सामना गर्न ३ बर्षका लागि २० अर्बको योजना सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ । जसमा हेलिकप्टर, हवाईजहाजदेखि प्राविधिक सामाग्रीहरूलगायत छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा नेपाली सेनाको योगदानमा बृद्धि गरिने भनिएको छ । सेनाले ल्याएको उक्त प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकृत गरेको हो । अब कुल नेपाली सेनाले १० प्रतिशतले शान्ती स्थापनाका लागि मिसनमा जान पाउने छन् । यस अघि सेनाले एक वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी मिसनमा पठाउन पाउने थिएन ।

राष्ट्रिय सेवा दल विस्तार गरि युवालाई राष्ट्र निर्माणमा सहभागि तुल्याइने छ । राष्ट्रिय सेवा दलले यस आर्थिक वर्षमा २ हजारलाई प्रशिक्षण दिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको दोब्बर ४ हजारलाई प्रशिक्षण दिने योजना सरकारलाई बुझाइसकेको छ । विश्वशान्तिको प्रवर्धनका लागि सयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले खेल्दै आएको भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाइने भनिएको छ । साथै, अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुका आधारितका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा सक्रिय भुमिका निवार्ह गर्ने उल्लेछ । राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्,‘परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बीच सामञ्जस्य कायम गरिने छ ।’